@नई दिल्ली

राजधानी दिल्ली में डिजिटल गवर्नेंस को नई दिशा देने की तैयारी तेज हो गई है। दिल्ली सरकार अप्रैल माह में व्हाट्सऐप आधारित गवर्नेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रही है, जिसके जरिए नागरिकों को 65 से अधिक सरकारी सेवाएं एक ही चैट इंटरफेस पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत सभी प्रमुख सेवाओं को एकीकृत कर नागरिकों तक सरल और तेज पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल प्लेटफॉर्म का प्री-लॉन्च चरण जारी है और इसकी परीक्षण प्रक्रिया पूरी की जा रही है। पहले यह पायलट प्रोजेक्ट मार्च में शुरू होना था, लेकिन अब इसे अगले महीने तक के लिए टाल दिया गया है।

अधिकारियों का कहना है कि बजट 2026-27 पेश होने के तुरंत बाद इस सेवा को शुरू किया जा सकता है। ‘गवर्नेंस थ्रू व्हाट्सऐप’ नामक इस पहल का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को मोबाइल फ्रेंडली बनाना और आम जनता तक उनकी पहुंच को आसान करना है।
पायलट चरण के दौरान राजस्व विभाग समेत कुछ चुनिंदा विभागों की सेवाएं ही उपलब्ध रहेंगी, लेकिन जनता की प्रतिक्रिया के आधार पर इसे चरणबद्ध तरीके से विस्तार दिया जाएगा। औपचारिक लॉन्च के बाद और अधिक सेवाओं को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा।
यह प्लेटफॉर्म ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से भी जुड़ा होगा, जिससे नागरिक प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन कर सकेंगे, दस्तावेज अपलोड कर पाएंगे, ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे और अपनी आवेदन स्थिति की रियल-टाइम जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
इसके अलावा, एआई आधारित चैटबॉट्स की मदद से उपयोगकर्ता बातचीत के जरिए सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। प्लेटफॉर्म को सरल, सुरक्षित और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही, यूपीआई और नेट बैंकिंग जैसे डिजिटल भुगतान विकल्प भी इसमें शामिल किए जाएंगे और हर लेन-देन पर डिजिटल रसीद उपलब्ध कराई जाएगी।
सरकार का मानना है कि यह पहल नागरिक सेवाओं को घर बैठे सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी।