January 15, 2026
दिल्ली दिल्ली-एनसीआर

सरकार का बड़ा प्रशासनिक फैसला: 13 जिलों के लिए नए SDMO नियुक्त, अधिकारियों की नई तैनाती भी तय

  • January 10, 2026
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रिधि दर्पण/ अरुण शर्मा स्वास्थ्य सेवाओं को ज़मीनी स्तर पर मज़बूत करने की दिशा में अहम कदम दिल्ली सरकार ने राजधानी की स्वास्थ्य प्रशासनिक व्यवस्था को और सुदृढ़

रिधि दर्पण/ अरुण शर्मा

स्वास्थ्य सेवाओं को ज़मीनी स्तर पर मज़बूत करने की दिशा में अहम कदम

दिल्ली सरकार ने राजधानी की स्वास्थ्य प्रशासनिक व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिया है। सरकार ने दिल्ली के सभी 13 जिलों के लिए नए सब-डिविजनल मेडिकल ऑफिसर (SDMO) की नियुक्ति के साथ-साथ संबंधित अधिकारियों की नई तैनाती और कार्यालय स्थान भी तय कर दिए हैं।
स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशालय (DGHS) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह व्यवस्था तब तक अंतरिम रूप से लागू रहेगी, जब तक कि नए प्रशासनिक ढांचे के तहत कार्यालय पूरी तरह स्थापित नहीं हो जाते। इस कदम का उद्देश्य जिलास्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी, समन्वय और त्वरित निर्णय प्रक्रिया को प्रभावी बनाना है।


अब जिलों के अनुरूप काम करेंगे SDMO
सरकारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अब दिल्ली के सभी 13 जिलों में SDMO कार्यालय नए राजस्व जिला ढांचे के अनुसार कार्य करेंगे। इससे स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
कहां होंगे SDMO कार्यालय
आदेश के मुताबिक अलग-अलग जिलों के SDMO कार्यालय निम्न स्थानों पर कार्य करेंगे—
साउथ ईस्ट दिल्ली: साकेत स्थित दिल्ली सरकार के डिस्पेंसरी भवन में
नॉर्थ दिल्ली: गुलाबी बाग स्थित डिस्पेंसरी में
नॉर्थ वेस्ट दिल्ली: रोहिणी सेक्टर-13 स्थित डिस्पेंसरी से
नॉर्थ ईस्ट दिल्ली: दिलशाद गार्डन स्थित प्रशासनिक डिस्पेंसरी भवन में
ईस्ट दिल्ली: सुरजमल विहार स्थित सरकारी डिस्पेंसरी भवन में
साउथ दिल्ली: मालवीय नगर के सामने बेगमपुर स्थित डिस्पेंसरी में
वेस्ट दिल्ली: पश्चिम विहार स्थित सरकारी डिस्पेंसरी भवन में
अन्य जिलों के लिए भी इसी तरह से सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और डिस्पेंसरी भवनों को SDMO कार्यालय के रूप में चिन्हित किया गया है।
स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा नया बल
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस फैसले से इलाज, निरीक्षण और प्रशासनिक समन्वय में तेजी आएगी। जिला स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी और आम जनता को बेहतर, त्वरित और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।
यह निर्णय दिल्ली सरकार की उस सोच को दर्शाता है, जिसमें स्वास्थ्य व्यवस्था को जमीनी स्तर तक सशक्त बनाने पर लगातार ज़ोर दिया जा रहा है।

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