NDMC बजट 2026-27: टैक्स में राहत, 24×7 पानी की सौगात
- January 8, 2026
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@नई दिल्ली रिधि दर्पण अरुण शर्मा ! प्रॉपर्टी टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं, नागरिक सुविधाओं पर फोकस नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए
@नई दिल्ली रिधि दर्पण अरुण शर्मा ! प्रॉपर्टी टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं, नागरिक सुविधाओं पर फोकस नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए
@नई दिल्ली रिधि दर्पण अरुण शर्मा !
प्रॉपर्टी टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं, नागरिक सुविधाओं पर फोकस
नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ऐसा बजट पेश किया है, जो सीधे तौर पर आम नागरिकों को राहत देने वाला है। इस बजट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्रॉपर्टी टैक्स में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं की गई है, वहीं राजधानी के वीआईपी और केंद्रीय क्षेत्रों में 24×7 पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने का बड़ा ऐलान किया गया है।
NDMC द्वारा प्रस्तुत बजट में आय और व्यय के बीच संतुलन बनाते हुए नागरिक सुविधाओं, स्वच्छता, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दी गई है। परिषद का कुल बजट पिछले वर्ष की तुलना में करीब 4.6 प्रतिशत अधिक है, जिससे यह संकेत मिलता है कि बिना अतिरिक्त कर बोझ डाले विकास पर जोर दिया जा रहा है।
कहां से आएगी आय

बजट के अनुसार, वर्ष 2026-27 में NDMC की आय का प्रमुख स्रोत फीस और यूजर चार्ज होंगे।
फीस और यूजर चार्ज: ₹2229.44 करोड़
टैक्स से आय: ₹1323 करोड़
लाइसेंस फीस: ₹962.66 करोड़
ब्याज से आय: ₹600.01 करोड़
अन्य स्रोत: ₹654.91 करोड़
खर्च में क्या रहा फोकस
NDMC ने बजट में नागरिक सेवाओं को सबसे अधिक महत्व दिया है।
स्वास्थ्य, सफाई और कूड़ा प्रबंधन पर ₹1962.17 करोड़
जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर ₹1999.67 करोड़
सिविक सर्विसेज पर ₹612.07 करोड़
पब्लिक वर्क्स पर ₹311.12 करोड़
शिक्षा पर ₹245.93 करोड़
24×7 पानी की दिशा में बड़ा कदम
NDMC क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए सबसे राहत भरी खबर यह है कि परिषद ने 24 घंटे निर्बाध जल आपूर्ति को बजट की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल किया है। इसके लिए जल आपूर्ति नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा, स्मार्ट मीटरिंग और लीकेज कंट्रोल सिस्टम पर भी काम होगा।
स्मार्ट और हरित विकास पर जोर
बजट में स्मार्ट सिटी अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए सड़कों, स्ट्रीट लाइट, पार्कों और सार्वजनिक स्थानों के सौंदर्यीकरण का प्रावधान किया गया है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मियावाकी फॉरेस्ट जैसे प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने की योजना है, जिससे हरित क्षेत्र में वृद्धि होगी।
जनता को राहत, विकास को गति
NDMC का यह बजट साफ संकेत देता है कि परिषद ने करों में बढ़ोतरी किए बिना बेहतर सेवाएं देने का रोडमैप तैयार किया है। प्रॉपर्टी टैक्स में राहत, 24×7 पानी, बेहतर सफाई और स्वास्थ्य सुविधाएं—ये सभी कदम राजधानी के केंद्रीय इलाकों को एक आधुनिक और सुविधाजनक शहरी मॉडल की ओर ले जाने की दिशा में अहम माने जा रहे हैं।