@नई दिल्ली हरि सिंह रावत रिधि दर्पण !

देश में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने एमबीबीएस सीटों के लिए कुछ मानकों में अस्थायी राहत देने का फैसला किया है। आयोग ने नए और मौजूदा मेडिकल कॉलेजों को वार्षिक प्रवेश की अनुमति देने के नियमों में लचीलापन अपनाने का निर्णय लिया है, ताकि चिकित्सा शिक्षा की क्षमता बढ़ाई जा सके।

एनएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, डॉक्टरों की लगातार बनी कमी और स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ते दबाव को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। नए प्रावधानों के तहत मेडिकल कॉलेजों को निर्धारित मानकों का पालन करते हुए सीमित दायरे में अतिरिक्त सीटें जोड़ने की अनुमति मिलेगी। हालांकि, गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और बुनियादी ढांचे, फैकल्टी तथा अस्पताल सुविधाओं की निगरानी जारी रहेगी।
आयोग का मानना है कि इस अस्थायी राहत से आने वाले वर्षों में बड़ी संख्या में प्रशिक्षित डॉक्टर उपलब्ध होंगे। अनुमान है कि अगले पांच वर्षों में मेडिकल सीटों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी।
एनएमसी ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था स्थायी नहीं है और स्थिति की समीक्षा के बाद आगे के निर्णय लिए जाएंगे। साथ ही, मानकों के उल्लंघन पर संबंधित संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।
यह कदम देश की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने और आम लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में अहम माना जा रहा है।