भलस्वा के 7,400 खाली ईडब्ल्यूएस फ्लैट जल्द मिलेंगे झुग्गीवासियों को
सरकार ने उठाया ऐतिहासिक कदम — वर्षों से बंद पड़ी आशा अब बनेगी हकीकत

अरुण शर्मा रिधि दर्पण ! 

दिल्ली के हजारों गरीब परिवारों के लिए राहत और उम्मीद की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। भलस्वा–जहांगीरपुरी इलाके में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए बनाए गए 7,400 खाली और जर्जर फ्लैटों का सरकार ने पुनर्विकास कर उन्हें झुग्गीवासियों को देने का फैसला किया है।
यह कदम दिल्ली के गरीब तबके के लिए “लंबे इंतज़ार के बाद मिला अपना घर” जैसी सौगात साबित होने जा रहा है।

सरकार का बड़ा फैसला—खाली पड़े फ्लैट अब बनेंगे हजारों परिवारों की छत

इन फ्लैटों में—

पार्किंग

मार्केट एरिया

ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन

आयुष्मान आरोग्य मंदिर

प्राथमिक विद्यालय

आंगनवाड़ी केंद्र

वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधाएँ

जैसी आधुनिक व्यवस्थाओं को विकसित किया जा रहा है, जिससे इन्हें एक मॉडर्न और सस्टेनेबल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के रूप में बदला जा सके।

सीएम रेखा गुप्ता और मंत्री अशिष सूद ने दिए तेज काम के आदेश

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शहरी विकास मंत्री अशिष सूद ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर फ्लैटों की मरम्मत और पुनर्वास प्रक्रिया को युद्धस्तर पर पूरा करने के निर्देश दिए।
सीएम ने साफ कहा कि पिछली AAP सरकार की लापरवाही के कारण ये फ्लैट सालों तक खाली पड़े रहे, जबकि हजारों लोग झुग्गियों में रहने को मजबूर रहे।

केंद्र और दिल्ली सरकार की जंग के चलते फंस गए थे फ्लैट

2016 में तैयार ये फ्लैट लंबे समय तक इसलिए खाली रहे क्योंकि:

केंद्र इन्हें Affordable Rental Housing Scheme के तहत देना चाहता था

दिल्ली सरकार इन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना में शामिल करना चाहती थी

अब दोनों स्तरों पर स्पष्टता के बाद पुनर्विकास शुरू हो चुका है और केंद्र ने 732 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी भी दे दी है।

नई नीति—अब ज्यादा परिवार होंगे पात्र

दिल्ली सरकार 2015 की स्लम एवं झुग्गी पुनर्वास नीति में बदलाव कर रही है।
अब पात्रता में शामिल होंगे:

2015 के बाद का आधार कार्ड

सालाना आय 3 लाख रुपये से कम

कोई पक्का घर न होना

किसी अन्य योजना का लाभ न लिया हो

यानी ज्यादा झुग्गीवासियों को अब पक्का घर मिलने का मौका मिलेगा।

50,000 खाली फ्लैटों की तकदीर बदलेगी—भलस्वा बनेगा मॉडल प्रोजेक्ट

दिल्ली में 50,000 से अधिक EWS फ्लैट खराब रखरखाव और नीतिगत उलझनों के कारण खाली पड़े हैं।
सरकार को उम्मीद है कि भलस्वा मॉडल के जरिए इन सभी फ्लैटों का भी जल्द बेहतर उपयोग किया जा सकेगा।

गरीबों के लिए सरकार का मजबूत संदेश

यह फैसला दिल्ली की गरीब जनता के लिए न केवल बड़ी खुशखबरी है, बल्कि इस बात का संकेत भी है कि सरकार अब खाली पड़े संसाधनों को जनता की भलाई के लिए सक्रिय रूप से इस्तेमाल करने के मूड में है।
हजारों परिवार जो वर्षों से एक पक्के घर का सपना देख रहे थे, उनके लिए यह कदम नई जिंदगी की शुरुआत बन सकता है।

दिल्ली के झुग्गीवासियों के लिए यह सिर्फ एक राहत नहीं — बल्कि सम्मान और स्थायी बसावट की दिशा में ऐतिहासिक पहल है।