नई दिल्ली, अरुण शर्मा रिधि दर्पण !
दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) में अटकी परियोजनाओं को लेकर उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना आखिरकार सख़्त मोड में आ गए हैं। एलजी ने उन परियोजनाओं में देरी के लिए जिम्मेदार माने जा रहे वित्त अधिकारी को तुरंत प्रभाव से उनके मूल विभाग—आयकर विभाग—वापस भेजने का आदेश दे दिया है। एलजी के इस फैसले ने प्राधिकरण के अफसरशाही ढांचे में हलचल मचा दी है।

एलजी के प्रमुख सचिव आशीष कुंद्रा द्वारा DDA उपाध्यक्ष एन. सरवनन कुमार को भेजे गए कड़े शब्दों वाले नोट में साफ कहा गया कि वित्त विभाग की “जिद्दी और अवरोधक कार्यशैली” से परियोजनाओं का क्रियान्वयन लगातार प्रभावित हो रहा है।

कुंद्रा ने लिखा,
“बेहूदा आपत्तियाँ उठाने की आदत और हठी रवैया विभाग की कार्यसंस्कृति का हिस्सा बन गया है, जिससे परियोजनाएँ बिना वजह अटक रही हैं।”

एलजी ने नोट में यह भी इंगित किया कि अधिकारी की फाइल समीक्षा पूरी तरह “यांत्रिक तरीके” से की जा रही थी—न तो नीतिगत मामलों को समझने का प्रयास और न ही बड़े प्रोजेक्ट्स की अहमियत का ध्यान।

ठेकेदारों के भुगतान रोके, फाइलें दबाईं—एलजी नाराज़

एलजी सक्सेना ने यह भी माना कि ठेकेदारों केजाओ भुगतान और परियोजनाओं से जुड़े जरूरी अनुमोदनों में जानबूझकर देरी की जा रही थी, जिससे डी.डी.ए. के कई महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की गति रुक गई।

सूत्र बताते हैं कि संबंधित अधिकारी को फिलहाल अवकाश पर माना गया है, जबकि डी.डी.ए. उपाध्यक्ष आंतरिक व्यवस्था दुरुस्त करने में लग गए हैं ताकि आगे किसी भी परियोजना को वित्तीय मोर्चे पर अटकना न पड़े।

लगातार दूसरी कार्रवाई—एलजी का साफ संदेश: “काम में देरी बर्दाश्त नहीं”

इससे पहले भी एलजी ने भूमि प्रबंधन विभाग के एक अधिकारी को “लगातार देरी” के कारण वापस भेज दिया था। अब वित्त विभाग के इस IRS अधिकारी (जिनकी प्रतिनियुक्ति 2027 तक थी) पर गिरी गाज साफ संकेत देती है कि उपराज्यपाल दिल्ली में प्रशासनिक अनियमितताओं और “ढीली चाल” के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं।